राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे 32.86 लाख परिवारों और मुजफ्फरपुर में एईएस प्रभावित 4665 परिवारों के लिए सरकार पक्के मकान बनवाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी आवासों का निर्माण मुख्यमंत्री आवास योजना से कराया जाएगा। हर मकान के निर्माण पर 1.20 लाख रुपए खर्च होंगे। अभी इसके लिए 120 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में एईएस प्रभावित प्रखंड बोचहां, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर और मुसहरी के सभी योग्य परिवारों को घर मिलेगा। अभी ऐसे परिवारों की संख्या 4665 है। लेकिन ऐसे परिवारों का फिर से सर्वे होगा।

 जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य के 7319 कुंओं का जीर्णोद्धार होगा। यह संख्या पहले चरण में लिए गए 1068 कुंओं के अलावा जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 45.67 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनेगा। कैबिनेट ने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड की संख्या 300 से बढ़ा कर पांच सौ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए फिलहाल 87.78 करोड़ रुपए जारी किए गए। दूसरी ओर आईजीआईएमएम में मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जिनोमिक्स लैब खोला जाएगा। इसके लिए भी अस्पताल प्रबंधन को 78 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आईजीआईएमएस में खुलने वाला यह बिहार का पहला जिनोमिक्स लैब होगा।

 इसके अलावा धान खरीद के लिए एसएफसी के 4000 करोड़ रुपए कर्ज की गारंटी लेगी सरकार। बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली 2020 को स्वीकृति दे दी गई। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संसोधन किया गया। वहीं, मुंगेर में भीम बांध पथ के निर्माण के लिए 31.41 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया।