ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजद सरकार के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार का बजट 2019-20 के मुकाबले लगभग 11 प्रतिशत ज्यादा है। विधानसभा में वित्त मत्री पुजारी द्वारा पेश बजट के परिव्यय को मुख्य रूप से 1,24,200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों और 25,800 करोड़ रुपये की उधार और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है। वित्री मंत्री पुजारी ने कहा ओडिशा की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास की तुलना में लगातार बढ़ रही है। 5 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में ओडिशा की आर्थिक वृद्धि दर 6.16 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले 7 वर्षों के दौरान  ओडिशा की औसत वृद्धि राष्ट्रीय औसत 6.9 प्रतिशत की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत बनी हुई है। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत होने का अनुमान है।

 कुल प्रशासनिक व्यय 62,650 करोड़ रुपये, कार्यक्रम व्यय के लिए 74,000 करोड़ रुपये, आपदा प्रतिक्रिया के लिए 3,200 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरण के लिए 7,145 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसके अलावा बजटीय परिव्यय को पूरा करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये ओएमबीडीसी, डीएमएफ, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसे ऑफ-बजट संसाधनों से निवेश किए जाएंगे। 2020-21 में पूंजी परिव्यय 26,513 करोड़ रुपये है जो जीएसडीपी का लगभग 4.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ऋण और अग्रिम  पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और पूंजी निर्माण के लिए अन्य व्यय एक साथ12,000 करोड़ का है, जो  जीएसडीपी का 2 प्रतिशत है।

वर्ष 2020-21 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर 38,250 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 17,650 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य का 36,300 करोड़ रुपये और केंद्र से 32,000 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। बजट में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा सेवाओं, कौशल, खेल, पर्यटन, संस्कृति, उद्योगों और एमएसएमई के लिए मजबूत इको-सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए 3,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि भुवनेश्वर में आईटी क्षेत्र के विकास के लिए 59 करोड़ रुपये की लागत से एक नवाचार टॉवर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

 इसी तरह, खेल और युवा सेवाओं के लिए 301 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें खेल बुनियादी ढांचे के लिए 140 करोड़ रुपये और खेल शिक्षा के लिए 91 करोड़ रुपये शामिल हैं। बजट में एक पेशेवर तरीके से विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक नए पुरातत्व निदेशालय का प्रस्ताव है। पुरी के शामुका बीच में बे एरिया डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। समलेश्वरी मंदिर, हीराकुद बांध और अन्य संभावित स्थानों व पुराने स्मारकों सहित विरासत स्थलों के विकास के लिए कार्य विभाग के तहत नई योजना प्रस्तावित है।

 इसके अलावा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के लिए IPICOL को 70 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जबकि विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए 284 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। 24 फास्ट ट्रैक और 21 अस्थायी फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 वित्र मंत्री पुजारी ने खुर्दा रोड-बलांगीर, जैपुर-मलकानगिरी और जैपुर-नवरंगपुर रेल लाइन के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए। श्रमिकों को समय पर भुगतान के लिए मनरेगा कॉर्पस फंड के लिए परिव्यय को 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जबकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को तीन गुना बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

 बजट में मेडिकल कॉलेजों के लिए 562 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन के लिए 578 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया। बजट 2020-21 में एकाम्र क्षेत्र की सुविधाओं और स्मारकों के पुनरुद्धार कार्य योजना के तहत 150 करोड़ रुपये तथा पुरी के विश्व स्तरीय विरासत शहर में विकास के लिए 695 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।