पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार की उस रिपोर्ट के खिलाफ हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार ने कहा कि दो मई को विधान सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य में कही भी किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना न हो इसके लिए सरकार ने सभी उपाय किए थे। बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में 95 पेज का हलफनामा दायर किया है।
बंगाल के गृह सचिव बीपी गोपालिका ने कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी हुई है और जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने वाली नकारात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी समिति का बीजेपी के साथ अच्छा संबंध है। इसी वजह से सत्ताधारी सरकार को बदनाम करने वाली गलत रिपोर्ट बनाई गई। सरकार ने जांच समिति में भाजपा नेता आतिफ राशिद को पैनल में शामिल करने पर सवाल उठाया है।