झारखंड सरकार ने स्थानीय निकायों, नगर निगम में 31 दिसंबर 2019 के पहले बने भवनों को नियमित करने से संबंधित ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें आम लोगों से 20 दिसंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे गये हैं। अभी तक नगर विकास विभाग को इक्का-दुक्का सुझाव ही मामले हैं। राज्य सरकार की कवायद से राजधानी रांची में ही बिना नक्शे के बने 1.50 लाख मकानों के मालिकों को फायदा होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को छह रुपये प्रति वर्ग फीट तक की रियायत मिल पायेगी। पहले से बने घर भी नियमित हो जायेंगे. सरकार के नियमितीकरण योजना से स्थानीय निकायों में आवासीय भवनों को नियमित करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवनों  के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गयी है। आवासीय भवनों के लिए यह दर 10 रुपये और व्यावसायिक भवनों के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग फीट की गयी है। नये भवनों के लिए बिल्डिंग प्लान स्वीकृत कराने में 16 रुपये प्रति वर्ग फीट लिये जायेंगे.ड्राफ्ट में मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के उपयोग के अनुसार ही बने भवनों को नियमित किया जाएगा। इसमें बदलाव नहीं होगा। अगर ड्राफ्ट के इस प्रावधान में संशोधन न हुआ तो व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण में बड़ी समस्या आएगी।

  मास्टर प्लान में हरमू हाउसिंग कॉलोनी, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी को पूरी तरह आवासीय, थड़पखना, सर्कुलर रोड, अपर बाजार जैसे क्षेत्र को आवासीय व शैक्षणिक क्षेत्र दिखाया गया है। इन क्षेत्रों में बने वैसे भवन, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, उसका नक्शा स्वीकृत नहीं होगा।