झारखंड के 54 दागी विधायकों के मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और न्यायाधीश एचसी मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईडी और सीबीआई को विस्तृत रिपोर्ट सौपने का आदेश दिया है। उन्होंने दोनो एजेंन्सी को यह बताने को कहा है कि दागी विधायक से संबंधित कितने मामले उनके पास लंबित है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। मामले पर अगली सुनवाई फरवरी महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दागी विधायक के मामले को एक वर्ष में ट्रायल पूरा करना को कहा गया है। उसी आदेश के आलोक में सभी न्यायालय को मामले में शीघ्र सुनवाई पूरी करने को कहा है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि चार मामले में सुनवाई पूरी कर सजा दी गयी है। वहीं दस मामले में विधायक को बरी कर दिया गया है और अन्य मामले में ट्रायल चल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने मामले में शीघ्र ट्रायल पूरा करने को कहा है। सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया है कि 54 विधायकों पर 76 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से 14 मामलों का निष्पादन हो चुका है, जिसमें 10 मामले में विधायकों को बरी कर दिया है और चार मामले में जिन विधायकों पर चल रहे थे, उन्हें सजा हो गयी है। शेष 62 मामले अभी लंबित हैं। जिसमें कुछ मामले सीबीआई और ईडी के पास लंबित हैं।