सरकार के साथ कुछ मांगों पर झारखंड प्रशासनिक सेवा (झासा) के पदाधिकारियों की सहमती नहीं बनी। जिसके विरोध में आज से करीब 20 जनवरी तक झासा के पदाधिकारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।
बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करने व प्रीमियम सेवा अहम है। जिस पर कोई सहमती नहीं बनी।
वहीं एलटीसी की मांग पर भी मुख्य सचिव सहमत नहीं हुए। वार्ता में प्रोन्नति सहित अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। वार्ता विफल होने के बाद संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा।
सीओ, बीडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएम उप विकास आयुक्त सहित अन्य अफसर कार्य का बहिष्कार करेंगे। काला बिल्ला लगायेंगे और वर्क टू रूल पर रहेंगे। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने बताया कि इस दौरान सचिवालय में कार्यरत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर भी आंदोलन पर रहेंगे।
राज्य भर में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 950 अफसर हैं। वे अलग-अलग सेवा व पद पर हैं। वे 20 जनवरी तक विधि व्यवस्था के काम में नहीं लगेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान भी वे विधि व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे।