केंद्र ने ओडिशा समेत पांच राज्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लंबित मकानों का आवंटन और मंजूरी 15 दिसंबर तक देने को कहा है। आवासों के लक्षित आवंटन को पूरा करने की समय सीमा तय करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यदि राज्य विफल रहता है, तो मंत्रालय शेष घरों को वापस ले लेगा और उन्हें अन्य राज्यों को आवंटित कर देगा। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु और बिहार समेत चार अन्य राज्यों को भी इस संबंध में फटकार लगाई है। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए कुल 57932 भूमिहीनों में से 18843 लाभार्थियों को ओडिशा ने अभी तक पीएमएवाई आवास उपलब्ध नहीं कराया है।

 केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को समय-समय पर विभिन्न मामलों में राज्यों के साथ उठाया गया है। हालांकि, 2,79,623 भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, ओडिशा और बिहार राज्यों से हैं।

 पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण की समय-सीमा मार्च 2024 है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाए और 15 दिसंबर 2022 तक भूमिहीन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए जाएं।