केंद्रीय बिजली आपूर्ति उपयोगिता (सेसू) द्वारा 16 जनवरी से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने के अभियान का भाजपा ने विरोध किया है। इस निर्णय को वापस लेने की मांग करने के साथ इसे असंवाधिनक बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियों और उद्योगो के हजारों करोड़ का बिजली बिल बकाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रदेश सरकार गरीब उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है।

 बीजेपी की राज्य महासचिव लेखाश्री सामंतसिंहार ने मंगलवार को यहां एक प्रेसवार्ता में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों से पता चला है कि प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) का ग्रिड कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (ग्रिडको) पर 7,657 करोड़ रुपये का बकाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेसू उन पर कार्रवाई करने के बजाय 11, 397 गांवों को अंधेरे में धकेल रही है। लेखाश्री ने सवाल किया कि आगे मैट्रिक छात्रों की परीक्षा है, अगर उनका कनेक्शन कट जाएगा तो वे इसकी तैयारी कैसे करेंगे। हम मानते हैं कि बकाया बिल जमा करना आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार को अभी तक बड़ी कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बकाया क्यों नहीं मिला।  सेसू  को तुरंत अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए और लंबित बकाया राशि एकत्र करने के दूसरे तौर-तरीकों पर लोगों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

 वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय ने भी इस कदम को लेकर सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है कि बिजली आपूर्ति में कटौती कर छात्रों की परीक्षा की तैयारी को बाधित न करें। अगर सरकार बिजली कटौती करती है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इतनी चिंतित है तो वह पहले उद्योगपतियों से बकाया राशि क्यों नहीं वसूल रही है।

  इस बीच सेसू के अधिकारी मनोज सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही बिजली कनेक्शन कटौती का अभियान शुरू किया जाएगा। सबसे पहले उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा जो बिजली बिल चुकाने में सक्षम हैं लेकिन जानबूझकर भुगतान नहीं कर रह हैं। इस अभियान के लिए नौ जिलों में सेसू के 413 दस्तों का गठन किया गया है। सिंह ने कहा कि किसी पूरे गांव का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। केवल उन्हीं उपभोक्ताओं का कनेक्शन कट किया जाएगा जिन्होंने बिजली बिल नहीं जमा किया है।