प्रदेश में सूखा से सहायता के लिए राज्य सरकार केंद्र से 816 करोड़ रुपए मांगेगी। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जाएगा। सुखाड़ के मद्देनजर मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ड्रॉट इन झारखंड 2018 तैयार करने के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारियों की समिति बनाई गई थी। राज्य में सूखा की स्थिति में इस समिति ने विभिन्न विभागों से कोआर्डिनेट कर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार कर कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इसे केंद्रीय कृषि विभाग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र से अफसरों का दल भी राज्य में भेजने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि वे क्षेत्र का विजिट कर सकें।सुखाड़ में केंद्रीय सहायता के लिए पांच विभागों से आकलन कराया गया है। सिंचाई विभाग के लिए 232 करोड़, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 102 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़, पशुपालन को 122 करोड़, मत्स्य को 98 करोड़ और कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 260 करोड़ की राशि मांगी जाएगी।