भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13 जिलों की 44 तहसीलों में उप-पंजीकरण (Sub-Registry) कार्यालयों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को जनता के और करीब लाना तथा लोगों को बेहतर व त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इन नए उप-पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से अब नागरिकों को भूमि पंजीकरण, बिक्री और खरीद से जुड़ी सेवाओं के लिए दूर-दराज़ के रजिस्ट्री कार्यालयों तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे लोगों का समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष दिसंबर तक शेष तहसीलों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सरकार ने एक ई-पंजीकरण मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए नागरिक ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं और घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और जनता तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
सरकार का मानना है कि सेवाओं की इस बढ़ी हुई पहुंच से पंजीकरण संबंधी गतिविधियों में वृद्धि होगी और राजस्व संग्रहण में भी सुधार आएगा।