ओडिशा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 14 उद्योगों के 4097.67 करोड़ रुपये का बिजली बकाया माफ किया है।
उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने बुधवार को ओडिशा विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद वाहिनीपति के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक नीति संकल्प (आईपीआर) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से इन 14 उद्योगों को बिजली बकाया माफ किया गया था।
डिप्टी सीएम ने विधानसभा में बताया कि ओडिशा सरकार ने एसईजेड नीति-2015 के तहत वेदांता लिमिटेड, झारसुगुड़ा को सबसे अधिक 3599.88 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क माफ किया, जबकि केंद्रीय पीएसयू, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), पारादीप को 314.03 करोड़ रुपये की छूट मिली। इसके अलावा, अंगुल स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को बिजली शुल्क में 103.16 करोड़ रुपये की छूट दी गई।