झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर से शुरू होगा। 27 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में तीन दिन बैठक होगी। इसमें द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा। शीतकालीन सत्र की अवधि को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने कुल नौ प्रस्तावों को स्वीकृत किया है। कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को चालू दायित्वों के भुगतान के लिए सस्ते दर पर कम अवधि का लोन लेने के लिए राजकीय गारंटी उपलब्ध करा दिया है। इस गारंटी पर लिये जाने वाले लोन का भुगतान को जेबीवीएनएल को अपने स्त्रोत से करना होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 450 करोड़ रुपये मंजूर किया है। वहीं, कैबिनेट ने पलामू के हैदरनगर प्रखंड स्थित तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मियों के आवास के लिए 2.54 करोड़ और चतरा के अंजनवा जलाशय के सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहर के निर्माण के लिए 67.53 करोड़ मंजूर किये हैं। इससे साथ-साथ चार योजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के 64 ग्रामीण पथ के लिए 86.97 करोड़ और 98 ग्रामीण पथ के लिए 160 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं, वहीं, पेजयल विभाह की नौ ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के लिए 186.55 करोड़ और तीन ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के लिए 186.72 करोड़ स्वीकृत किये हैं। साथ ही सूचना प्रोद्योगिकी के ई-डेटा सेंटर परियोजना को चलाने के लिए चार सालों के लिए 25.43 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।