केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने हेतु 444.38 करोड़ जारी किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है।

जारी की गई राशि में 342.5964 करोड़ की दूसरी किस्त (Untied Grants) शामिल है, जो राज्य के 20 जिलापरिषदों, 296 पंचायत समितियों और 6,734 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।

 इसके अतिरिक्त 101.7815 करोड़ की राशि  जो पहली किस्त के रोके गए हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है,  भी जारी की गई है। यह राशि 20 पात्र जिलापरिषदों, 233 पंचायत समितियों, और 649 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।

केंद्रीय सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग अनुदान की अनुशंसा करती है। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन अनुदानों को दो किस्तों में जारी करता है।

Untied Grants का उपयोग पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत कर सकती हैं (कर्मचारियों के वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर)। वहीं, Tied Grants का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने, घरेलू कचरा, मानव मल और सेप्टिक स्लज के प्रबंधन एवं उपचार जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इन अनुदानों का उपयोग पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण के लिए भी किया जा सकता है।

 इस बीच, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए कई नवाचार शुरू किए हैं — जिनमें सभासार (एआई-संचालित ग्राम सभा अभिलेखन एवं सारांश उपकरण), डिजिटल भूमि मानचित्रण एवं संपत्ति अधिकार योजना, ऑनलाइन योजना, लेखा और निगरानी प्रणाली तथा भू-स्थानिक योजना प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

 ये सभी प्लेटफ़ॉर्म न केवल पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि नागरिकों को स्थानीय शासन में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त भी करते हैं।