अखिल ओडिशा बस मालिक संघ (AOBOA) ने राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन जांच के लिए पुलिस विभाग को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव के विरोध में 1 दिसंबर से राज्यव्यापी बस हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ के अनुसार, इस कदम से निजी बस संचालकों में गहरी चिंता व्याप्त है।

ओडिशा बस मालिक संघ के महासचिव देवेंद्र कुमार साहू ने संवाददाताओं को बताया कि वाहन प्रवर्तन में पुलिस के अधिकार का विस्तार करने से बस मालिकों का अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है, जुर्माने की कार्रवाई बढ़ सकती है और राज्य भर में बस सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि लगभग चार दशक पहले किए गए इसी तरह के एक प्रयास को सत्ता के व्यापक दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के बाद वापस लेना पड़ा था। तब से, मोटर वाहन निरीक्षण पुलिस की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ही किए जाते रहे हैं।

साहू ने स्पष्ट किया कि संघ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत प्रवर्तन उपायों का समर्थन करता है - जैसे कि लापरवाही से गाड़ी चलाने, हेलमेट और सीट-बेल्ट का उल्लंघन करने और तीन लोगों की सवारी करने पर कार्रवाई - क्योंकि ये सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में योगदान करते हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पुलिस अधिकारी धीरे-धीरे अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार उससे आगे बढ़ा रहे हैं जो शुरू में तय किया गया था।

 एसोसिएशन ने जून में राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। 8 जुलाई को, ओडिशा ड्राइवर्स महासंघ ने इसी मुद्दे पर वाणिज्यिक वाहन चालकों द्वारा राज्यव्यापी "स्टीयरिंग सरेंडर" आंदोलन किया था, हालांकि 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य दौरे से पहले यह विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया था।

 ओडिशा बस मालिक संघ ने अगले कदमों पर चर्चा के लिए 25 नवंबर को एक आम सभा की बैठक निर्धारित की है। साहू ने आगाह किया कि अगर सरकार पुलिस को इन अतिरिक्त जांच अधिकारों से औपचारिक रूप से सशक्त बनाती है, तो एक दिसंबर से पूरे ओडिशा में निजी बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी।