ओडिशा सरकार ने शनिवार को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल दिया जाएगा, यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दी।

 इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान लागू की जाएगी।

इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को उनके मौजूदा मासिक राशन के अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराया जाएगा।

 करीब 3.5 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को वर्तमान आवंटन के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल मुफ्त दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि लाभार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को और मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आज की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित कोटा के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल दिया जाएगा।

 इस योजना पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 8,813 करोड़ रुपये का व्यय वहन करना होगा, जो प्रति माह लगभग 734 करोड़ रुपये के बराबर है।

 वर्तमान में ओडिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,00,06,297 परिवारों के कुल 3,28,52,429 सदस्य शामिल हैं।

 कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अब इन सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।