नक्सल प्रभावित इलाकों में 233 सड़कों को मंजूरी, सरकार ने भेजा था 1076 किमी रोड का प्रस्ताव

  • Oct 13, 2021
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रांची,13 अक्टूबरः

 केंद्र सरकार ने झारखंड के गांवों खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिये 233 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1753.77 किमी है और इनके निर्माण पर 1396 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में 71 पुल भी स्वीकृत किए गए हैं। अब झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू करायेगा।

स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों से कनेक्टिविटी को सड़क निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी। पुलों के निर्माण में इस समस्या का समाधान करने पर जोर रहेगा। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सोमवार को राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी प्लान फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरिया के एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 774.42 किमी लंबाई की 125 सड़क और 71 पुल निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ग्रामीण विकास सचिव ने बताया कि कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज -तीन के बैच-1 के तहत बैठक में 979.35 किमी लंबाई की 108 सड़कों को भी मंजूरी मिली है। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एनएन सिन्हा के साथ मंगलवार को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई और झारखंड के लिए 1396 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी गई।

डॉ़ मनीष रंजन ने बताया कि राज्य सरकार ने इसी साल जुलाई में ग्रामीण क्षेत्र में 1076 किमी रोड नेटवर्क का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सुधार करते हुये संशोधित डीपीआर मंजूरी के लिए भेजा गया। संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करायेगी। ग्रामीण विकास विभाग चालू वित्त वर्ष में काम शुरू करायेगा।

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