झारखंड के 12 जिलों के संविदा पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से स्थायीकरण और वेतनमान देने की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर रांची में अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। इन सहायक पुलिसकर्मियों ने अपने इस आंदोलन का नाम 'वर्दी-ए-इंसाफ' रखा है। इससे पहले भी 2020 में इन पुलिसकर्मियों ने 12 दिनों का आन्दोलन किया था। लेकिन सरकार के श्वासन के बाद आन्दोलन खत्म हो गया। लेकिन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 2500 सहायक पुलिसकर्मी 27 सितम्बर से रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना पर बैठे हैं। झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, खूंटी सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा समेत 12 जिलों में 2017 में तकरीबन 2500 संविदा सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। लिखित परीक्षा व फिजिकल-मेडिकल परीक्षण के बाद वे चुने गए थे। तब कहा गया था कि तीन साल बाद जिला पुलिस में उन्हें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार बदलते ही इनका संविदा अनुबंध रद्द कर दिया गया। पिछले आंदोलन के बाद इन्हें बहाल तो कर दिया गया है लेकिन ये अब स्थाई सेवा व वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि राज्य के 12 जिलों के संविदा पुलिसकर्मी स्थायीकरण और वेतनमान देने की मांग पर अड़े हैं। इन सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन का नाम 'वर्दी-ए-इंसाफ' रखा है।