ओडिशा सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा), 1988 के तहत बिजली क्षेत्र में हड़ताल पर लगी रोक को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
गृह विभाग (विशेष अनुभाग) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 21 नवंबर 2026 से अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले जारी हड़ताल पर प्रतिबंध का आदेश 20 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था।
यह प्रतिबंध बिजली उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण से जुड़ी सभी सेवाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में GRIDCO, OPTCL, OHPC, OPGC, TPCODL, TPNODL, TPSODL और TPWODL के सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य बिजली उत्पादन केंद्रों पर भी यह रोक लागू रहेगी।
राज्य सरकार ने कहा है कि जनहित में यह फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाना तथा राज्य में बिजली आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
यह आदेश ओडिशा आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम, 1988 (ओडिशा अधिनियम 9, 1992) की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एस्मा के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।