राज्य सरकार पीएम आवास योजना और अन्य सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराएगी।
राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने घोषणा की है कि सरकार लाभार्थियों के लिए रेत की लागत वहन करेगी, जिससे उनके लिए घर बनाना आसान होगा।
वहीं, खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने चेतावनी दी है कि सरकार ने रेत की कीमतों को नियंत्रित करने और रेत माफिया पर रोक लगाने के लिए अधिकतम विक्रय मूल्य (MSP) भी लागू किया है। रेत घाटों के लीजधारक सरकारी तय दरों पर ही रेत बेचेंगे। निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2016 में किया गया संशोधन रेत चोरी रोकने और रेत माफिया पर सख्ती का लक्ष्य रखता है। प्रमुख बदलावों में ई-ऑक्शन की जगह ई-लॉटरी के जरिए रेत घाटों की लीज देना शामिल है, जिससे रेत माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर रेत जमा कर महंगे दामों पर बेचने की शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा।