कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मंगलवार को दोहराया कि ओडिशा सरकार बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख अपना रही है। उन्होंने बताया कि व्यापक पहचान अभियान पहले से ही चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रह रहे किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी और अंततः केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वित कार्रवाई के माध्यम से उसे निर्वासित किया जाएगा।
मंत्री की यह टिप्पणी ओडिशा पुलिस द्वारा जगतसिंहपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा और केंदुझर सहित कई जिलों में तेज किए गए अभियानों के बीच आई है। भद्रक में, पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड के पास 17 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, क्योंकि उनकी गतिविधियों से कथित तौर पर संदेह पैदा हुआ था। अधिकारियों ने बाद में बताया कि यह समूह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आया था और नियमित जांच के दौरान उसे रोक लिया गया।
जगतसिंहपुर में भी समानांतर कार्रवाई हुई, जहां जिला अधिकारियों ने ब्रम्हपुर बस्ती में कथित रूप से अवैध घरों के एक समूह को गिरा दिया। ये ढांचे सिकंदर आलम से जुड़े थे, जिन पर बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को आश्रय देने और उन्हें मज़दूरी के तौर पर काम पर रखने का आरोप है। ध्वस्तीकरण अभियान वरिष्ठ ज़िला अधिकारियों की कड़ी निगरानी में चलाया गया।
हरिचंदन ने ज़ोर देकर कहा कि ओडिशा ने तटीय सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया है, पुलिस इकाइयों और तटरक्षक बल को नए घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। संवेदनशील सीमा और तटरेखा क्षेत्रों में निगरानी भी कड़ी कर दी गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई गिरफ़्तारियां और ध्वस्तीकरण एक व्यापक राज्यव्यापी कार्रवाई की शुरुआत मात्र हैं। सरकार ने कहा है कि अनधिकृत प्रवासियों को ओडिशा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी निर्वासन प्रक्रियाएं कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार की जाएंगी।