भुवनेश्वर के ‘निक्को पार्क’ का 600 करोड़ रुपये से होगा कायाकल्प

  • Jan 01, 2026
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भुवनेश्वर,01 जनवरीः

ओडिशा सरकार भुवनेश्वर के बीडीए सिटी सेंटर, जिसे आमतौर पर निक्को पार्कके नाम से जाना जाता है, के व्यापक पुनर्विकास की योजना पर काम कर रही है। इस तीन-चरणीय परियोजना पर 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य पुराने हो चुके इस परिसर को एक आधुनिक शहरी मनोरंजन केंद्र में बदलना है। उन्होंने बताया कि पुनर्विकास कार्य वर्ष 2026 से शुरू होगा, जिससे शहर में सार्वजनिक सुविधाओं और अवकाश अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार होगा।

निक्को पार्क को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

मंत्री ने बताया कि पुनर्विकास योजना के तहत बीडीए सिटी सेंटर को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तीन चरणों में इस पार्क का विकास किया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि सभी आयु वर्ग के लोग इसे एक प्रमुख मनोरंजन स्थल के रूप में उपयोग कर सकें।

सरकारी योजना के अनुसार, उन्नत पार्क में एक समर्पित फूड कोर्ट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कई मनोरंजन क्षेत्र तथा नौकायन (बोटिंग) सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

चरणबद्ध पुनर्विकास से सुविधाओं का आधुनिकीकरण

 मंत्री महापात्र द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, तीन-चरणीय योजना इस तरह तैयार की गई है कि निर्माण कार्य के दौरान भी पार्क के कुछ हिस्से आम जनता के लिए खुले रह सकें।

पहले चरण में मूलभूत अवसंरचना और स्थल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद वाणिज्यिक और मनोरंजन सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जबकि अंतिम चरण में मनोरंजन एवं गतिविधि-आधारित सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

पहले की योजनाओं का विस्तारित स्वरूप

यह घोषणा पहले प्रस्तावित योजनाओं की तुलना में बड़े पैमाने पर विस्तार को दर्शाती है। सितंबर में राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि बीडीए सिटी सेंटर को एक अल्ट्रा-मॉडर्न मनोरंजन सुविधा के रूप में विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने इससे पहले सिटी सेंटर क्षेत्र से सटे स्टॉर्म वॉटर चैनल और झील क्षेत्र के आधुनिकीकरण की योजना की घोषणा की थी, जिसमें लैंडस्केपिंग, वॉकवे और पुनर्स्थापन कार्य शामिल हैं। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

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