ओडिशा सरकार ने राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में काम करेगी और छह महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य विधानसभा में की।
यह कदम तब उठाया गया है जब विभिन्न शिक्षकों और कर्मचारियों के संगठनों ने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं, जिन पर अलग-अलग मंचों पर चर्चा हुई। कमेटी इन मांगों का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी।
कमेटी के गठन का उद्देश्य शिक्षकों, व्याख्याताओं और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के साथ उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।