पश्चिम बंगाल के उत्तर जिलों को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की मांग के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पांच अगस्त को विधानसभा में राज्य को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा में बंगाल के दो जिलों और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने और उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर का हिस्सा बनाने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की थी।व्यवसाय सलाहकार (बीए) समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने का निर्णय लिया गया। विधानसभा मामलों के मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि पांच अगस्त को हम पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर भाजपा विधायक विभाजन के खिलाफ हैं, तो उन्हें आगे आकर स्पष्ट रूप से कहना होगा कि वे किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध करते हैं।”
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पिछले साल फरवरी में भी राज्य को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ एक समान प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया था। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा हमेशा राज्य के किसी भी विभाजन के खिलाफ रही है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने आर्थिक विकास के मामले में उत्तर बंगाल के साथ भेदभाव किया है।
उन्होंने कहा, “हम बंगाल के किसी भी विभाजन के खिलाफ हैं लेकिन भाजपा राज्य के कई हिस्सों की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी के बारे में चिंतित है।”केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखने के बाद, पार्टी सांसद अनंत महाराज द्वारा कोचबिहार के अलग राज्य की मांग फिर से उठाई गई। कई भाजपा नेताओं ने खुलकर उत्तर बंगाल के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल करने की मांग की है।