मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक हुई। बैठक में राज्य के अलग अलग जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा का फैसला किया गया है। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 103 मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में रिहाई से संबंधित नये मामलों के साथ-साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत कर दिया गया था।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिन्दुवार गहन विचार-विमर्श किया।