पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में वार्डों के परिसीमन के जरिए कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का फैसला लिया था। परिसीमन की प्रक्रिया की वैधता और इसे जल्दबाजी में पूरा करने को लेकर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुरुआत में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नगर निगम चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई थी।   हालांकि, 6 नवंबर को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन रॉय मुखर्जी की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने से रोक दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ कहा कि जब तक एकल पीठ में वार्डों के परिसीमन से जुड़ा मुख्य मामला नहीं सुलझ जाता, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं की जा सकती। अदालत ने अपने 21 पन्नों के आदेश में नगर निगम बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने और जल्दबाजी में वार्डों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं।

 प्रशासक के अधीन चल रहे कोलकाता नगर निगम के पिछले बोर्ड का पांच साल का कार्यकाल आगामी 7 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम चुनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। राज्य सचिवालय नवान्न ने आशंका जताई है कि इस कानूनी विवाद के कारण नागरिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संकेत दिया है कि अगर कानूनी अड़चनें बनी रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 नवंबर के बाद तक खिंचती है, तो नागरिक सेवाएं जारी रखने के लिए राज्य सरकार सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करेगी।