ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को गंभीर बीमारियों से पीड़ित चार व्यक्तियों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता का निर्देश दिया। यह निर्णय भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ में आयोजित जन शिकायत सुनवाई के दौरान लिया गया।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, आज से शिकायत प्रकोष्ठ में एक विशेष पहल शुरू की गई है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, असाध्य और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है।
तत्काल सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, शिकायत प्रकोष्ठ में एक मेडिकल टीम भी तैनात की गई थी।
मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से, सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और तत्काल सेवाओं की आवश्यकता वाले लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। समस्याओं से त्रस्त लोग अपनी शिकायतें लेकर आगे आ रहे हैं। सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
आज, मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिपरिषद के सात सदस्य लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए मौजूद थे।
चिकित्सा सहायता के अलावा, शिकायतकर्ताओं ने कई अन्य मुद्दे भी उठाए। सभी शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से सुना गया और जहां भी जरूरत पड़ी, वहां सेल में मौजूद मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने फोन पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किए। शिकायत सेल से बाहर निकलने वालों के चेहरों पर उम्मीद और संतुष्टि साफ झलक रही थी।
आज के सत्र में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिग, पंचायती राज, पेयजल एवं ग्रामीण विकास मंत्री रबी नारायण नाइक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री गोकुलानंद मलिक और उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं मौजूद थे।
इसके अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू, सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेन्द्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह और विभिन्न विभागों के अन्य वरीय सचिव भी कार्यवाही की निगरानी के लिए मौजूद थे।