ओडिशा सरकार गुजरात और दिल्ली के सफल मॉडल से प्रेरित होकर राज्य भर में सब्सिडी वाली दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन पोषण केंद्र शुरू करने जा रही है। जन पोषण केंद्रों का प्राथमिक लक्ष्य लाभार्थियों को उपलब्ध पोषण संबंधी पेशकशों को बढ़ाना है, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।

 खाद्य आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इस पहल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को इन पोषण केंद्रों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर चावल, दालें, आटा और खाना पकाने का तेल मिलेगा।

 वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र और ओडिशा सरकारें संयुक्त रूप से कार्यक्रम के लिए सब्सिडी प्रदान करेंगी।

 पात्र ने आगे कहा कि सरकार कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए शुरुआत में 35 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है।

उन्होंने बताया कि हम लाभार्थियों की संख्या और पहल की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन करेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य भर में हर पंचायत तक इसका विस्तार करना है।

 इसके अलावा अधिकारियों की एक टीम जल्द ही कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके परिचालन मॉडल का अध्ययन करने के लिए गुजरात का दौरा करेगी।

इसके बाद, सरकार आवश्यक नीतियों को अंतिम रूप देगी और निकट भविष्य में कार्यक्रम के विस्तार के बारे में निर्णायक निर्णय लेगी।