मध्यम आय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा व पोषण सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने राज्य भर की पंचायतों में जन पोषण केंद्र खोलने की घोषणा की है। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण पात्र ने बताया कि ये केंद्र सामुदायिक पोषण केंद्रों के रूप में काम करेंगे और मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बराबर रियायती दरों पर चावल, गेहूं का आटा, चीनी, नमक और दालें जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे।
इसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं को व्यापक आबादी वर्ग के लिए सस्ती और सुलभ बनाना है, जो अक्सर नियमित कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।
पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में, ओडिशा सरकार ने शुरुआत में पांच जन पोषण केंद्र खोलने की योजना बनाई है, जो परिचालन चुनौतियों का आकलन करने और जनता की प्रतिक्रिया को मापने में मदद करेंगे। पात्र ने कहा कि मूल्यांकन के बाद, मॉडल को कथित तौर पर सभी पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।
इस पहल को जो बात अद्वितीय बनाती है, वह है मध्यम आय वर्ग की आबादी को शामिल करने का इरादा - एक ऐसा समूह जो पारंपरिक गरीबी से जुड़ी सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण वित्तीय तनाव का सामना करता है। पारदर्शिता और लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार पात्रता मानदंड को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
वर्तमान में, ओडिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 3.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। जन पोषण केंद्रों के माध्यम से प्रस्तावित विस्तार के साथ, अतिरिक्त 50 लाख लाभार्थियों - विशेष रूप से मध्यम वर्ग से - को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है।
एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, इस पहल से पोषण संबंधी परिणामों को बढ़ाने, खाद्य असुरक्षा को कम करने और सरकारी सहायता तथा वास्तविक सार्वजनिक आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।