मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन 43 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, उनमें महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। युवाओं के लिए जहां बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला हुआ है, वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट की मुहर के बाद अब बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब बिहार की सभी सरकारी सेवाओं और सीधी नियुक्तियों में केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को नौकरियों में अधिक अवसर मिलेगा।
इस संबंध में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण पर अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। इससे बिहार की महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे प्रदेश और देश की तरक्की में अधिक से अधिक योगदान सुनिश्चित कर पाएंगी। एनडीए सरकार का यह निर्णय प्रदेश की नारीशक्ति के लिए निश्चित ही एक अमूल्य उपहार साबित होगा।