पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के कामकाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए अपने सरकारी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य के वित्त विभाग ने CPWD, NBCC, RITES और Engineers India Limited (EIL) समेत चार केंद्रीय संस्थाओं को सरकारी कार्यों के लिए फिर से सूचीबद्ध करने का फैसला किया है। इस संबंध में 17 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक, West Bengal Financial Rules (WBFR) के Rule 47D के तहत Annexure-D की सूची में इन चारों संस्थाओं को दोबारा शामिल किया गया है। इनमें Central Public Works Department (CPWD), National Buildings Construction Corporation (NBCC), RITES Limited और Engineers India Limited (EIL) शामिल हैं। इस फैसले के बाद राज्य की विभिन्न निर्माण, बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं में इन संस्थाओं को काम सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, 25 जून 2012 को राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सरकारी कामकाज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, बाद में नीतिगत बदलाव के कारण इन संस्थाओं को सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार की परियोजनाओं में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नियुक्त करने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए इन एजेंसियों की वापसी का रास्ता खोल दिया है।