मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी ने मंगलवार को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ओडिशा की ‘शून्य सहिष्णुता नीति’ (जीरो

टॉलरेंस पॉलिसी) बेईमान अधिकारियों और तंत्र के लिए एक सख्त संदेश है। मुख्यमंत्री लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य स्तरीय विजिलेंस जागरूकता सप्ताह-2025 समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार-विरोधी दृढ़ रुख का पुनर्पुष्टि है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा ति जब भ्रष्टाचार हमारे तंत्र में प्रवेश करता है, तो यह जनविश्वास को कमजोर करता है और सुशासन को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार से लड़ना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक और जन-धन–आधार–मोबाइल (JAM) त्रीनीति ने बिचौलियों को खत्म करने और सरकारी लाभों को पारदर्शी तरीके से सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से राज्य विजिलेंस निदेशालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वायत्तता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप पद या रैंक की परवाह किए बिना भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। निदेशालय का दोषसिद्धि दर  अब 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

 उन्होंने कहा कि चौथे वर्ग के कर्मचारी से लेकर आईएएस अधिकारी तक किसी को बख्शा नहीं गया है। सतर्कता निदेशालय न तो किसी को माफ करेगा और न ही किसी को बचाएगा।”

 सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत अब तक भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए 30 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 68 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासन का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि विजिलेंस निदेशालय को और अधिक कुशल, जनोन्मुखी तथा सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सतर्कता प्रभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में शामिल थे-

 कटक प्रभाग (श्रेष्ठ प्रभाग)

 सोनपुर यूनिट (श्रेष्ठ यूनिट)

 मनोरंजन पाइकराय (श्रेष्ठ पुरुष अन्वेषण अधिकारी)

 प्रणीता राय (श्रेष्ठ महिला अन्वेषण अधिकारी)

सुरेन्द्र पंडा, ब्रम्हपुर (श्रेष्ठ लोक अभियोजक)

मुख्य सचिव मनोज आहुजा ने सरकार के भ्रष्टाचार-विरोधी मजबूत रुख की सराहना करते हुए कहा कि जिस दृढ़ संकल्प से राज्य ने आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सफलता पाई, वही संकल्प अब पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त करने में झलक रहा है।

 सतर्कता महानिदेशक (DG) यशवंत कुमार जेठवा ने बताया कि विजिलेंस जागरूकता सप्ताह राज्य के जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में “सतर्कता: हमारी सामूहिक जिम्मेदारी” विषय के तहत मनाया जा रहा है। उन्होंने 12 जून से 27 अक्टूबर, 2025 के बीच भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यवाहियों का विवरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) असीत कुमार पाणिग्रही ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित थे।