केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OSCBC) के शीघ्र पुनर्गठन का आग्रह किया है। यह आयोग 3 जनवरी 2024 से नियुक्त सदस्यों के अभाव में निष्क्रिय पड़ा हुआ है।

प्रधान ने अपने पत्र में जोर देते हुए कहा कि ओडिशा में 216 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) समुदाय हैं, जो राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। कार्यरत आयोग के अभाव में इन समुदायों को शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं तक समान रूप से पहुंच बनाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि जैसा कि आप अवगत हैं, ओडिशा में 216 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) समुदाय हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये समुदाय शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में समान अवसर प्राप्त करने में लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कार्यशील आयोग के अभाव में इन समुदायों को अपनी समस्याएं उठाने और अपनी वैध शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक प्रतिनिधित्व से वंचित रहना पड़ रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य के पिछड़े वर्गों की जरूरतों को समझने और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने पत्र में कहा कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के शीघ्र पुनर्गठन के लिए आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें, ताकि सामाजिक न्याय की भावना को सुदृढ़ किया जा सके और राज्य के पिछड़े समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।