ओडिशा सरकार शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का राज्य बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शाम 4 बजे प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे। पिछले वर्ष राज्य ने 2.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसके बाद 17,440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाया गया था। अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए बजट का आकार लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

संभावित प्राथमिकताएं

सरकार आगामी वित्तीय योजना में ग्रामीण और शहरी विकास, आधारभूत ढांचा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, आवंटन में सामाजिक कल्याण और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की निरंतर नीति भी झलक सकती है, जैसा कि पिछले खर्च के रुझानों में देखा गया है।

किसानों के मुद्दों पर संभावित हंगामा

इस बीच, विधानसभा सत्र के चौथे दिन किसानों के मुद्दों को लेकर हंगामे की आशंका है। विपक्ष धान खरीद और मंडी प्रबंधन में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा सकता है। कांग्रेस ने राज्य की मंडियों में कथित कुप्रबंधन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पहले ही पेश कर दिया है।

हाल के दिनों में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यह अनिश्चित बना हुआ है कि बजट प्रस्तुति के दौरान सदन सुचारु रूप से चल पाएगा या नहीं।

 यदि कार्यवाही सामान्य रही तो प्रश्नकाल में स्कूल एवं जन शिक्षा, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा, ओड़िया भाषा-साहित्य-संस्कृति, खेल एवं युवा मामले, उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

शून्यकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय उठाने की संभावना है।