ओडिशा सरकार के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने तथा स्कूलों में छात्राओं, विशेषकर लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय लागू करने का निर्देश दिया है।

विभाग ने डीईओ को पत्र लिखकर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। डीईओ को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी पात्र संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) का गठन और पुनर्गठन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

 पत्र में कहा गया है कि आपको उपरोक्त के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, साथ ही सभी पात्र प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का समय पर गठन और पुनर्गठन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यस्थलों पर अधिनियम के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।

 विभाग ने सभी छात्रों के समग्र कल्याण, जिसमें उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक-भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है, के लिए स्कूलों में एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त, बरनाली (लैंगिक समानता कार्यक्रम) पाठ्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है।

 इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि स्कूलों में सभी छात्रों, विशेषकर छात्राओं के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक-भावनात्मक कल्याण हेतु एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए। इस संदर्भ में, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में सकारात्मक लैंगिक दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से बरनाली (लैंगिक समानता कार्यक्रम) पाठ्यक्रम का सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ एकीकरण करके राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कड़ाई से पालन किया जाना है।

 जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों, कार्यस्थलों और आवासीय छात्रावासों में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों का प्रमुखता से प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

इनमें शामिल हैं:

महिला हेल्पलाइन: 181

बाल हेल्पलाइन: 1098

पुलिस हेल्पलाइन (ईआरएसएस): 112

स्कूल छात्र हेल्पलाइन: 18003456722