भूमि लेनदेन की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक सुधार की घोषणा की है। अब राज्य में एक नवंबर से तहसील कार्यालयों में भूमि पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि इस पहल की शुरुआत पहले चरण में 44 तहसीलों में की जाएगी। इसके बाद दिसंबर तक यह सेवा राज्य की सभी 273 तहसीलों में विस्तारित की जाएगी।
इस नई व्यवस्था से भूमि खरीद-बिक्री प्रक्रिया में नागरिकों को होने वाली दीर्घकालिक परेशानियों का समाधान होने की उम्मीद है। साथ ही यह पंजीकरण सेवाओं का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करेगी, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही यह सुविधा मिल सकेगी।
इसके साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से लोग अपनी पंजीकरण तिथि और समय डिजिटल रूप से तय कर सकेंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि अब लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर अपने संबंधित तहसील कार्यालय में भूमि का पंजीकरण करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी एक नवंबर को इस पहल का उद्घाटन करेंगे। यह कदम राज्य में भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।