प्रदेश सरकार ने तीन नये शहरों में नगर नियोजन योजना का किया विस्तार

  • Feb 21, 2025
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भुवनेश्वर,21 फरवरीः

ओडिशा सरकार अपनी सफल शहरी नियोजन योजना का विस्तार तीन और शहरों में करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी भुवनेश्वर में देखे गए परिवर्तनकारी विकास का अनुकरण करना है। सरकार ने अपनी सफल नगर नियोजन (टीपी) योजना का विस्तार पीके (पुरी-कोणार्क), कटक और ब्रम्हपुर शहरों तक करने की घोषणा की है।

 यह निर्णय आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम रूप दिया गया। मंत्री ने इन शहरों में नगर नियोजन (टीपी) योजना के कुशल क्रियान्वयन पर जोर देते हुए एक रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की।

'ट्रिपल सिटी' पहल का उद्देश्य पवित्र शहर पुरी, ऐतिहासिक शहर कोणार्क, औद्योगिक केंद्र कटक और रेशम शहर ब्रम्हपुर में भूमि प्रबंधन को बढ़ाना और आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। योजना के तहत इन शहरों में आम लोगों की 40 प्रतिशत भूमि सड़क, जल निकासी व्यवस्था, बिजली नेटवर्क, बाजार और पार्क बनाने के लिए अधिग्रहित की जाएगी, जबकि शेष 60 प्रतिशत भूमि मालिकों के पास रहेगी।

 मंत्री ने संशोधित योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आह्वान किया है, जिसमें बिचौलियों द्वारा शोषण के खिलाफ निवासियों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और संबंधित हितधारकों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सतर्क रहने की सलाह दी। इस सुरक्षात्मक उपाय का उद्देश्य वितरण और विकास प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और समानता को बनाए रखना है।

 इस विस्तार से शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है। इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि हम इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसका लाभ बिना किसी अनुचित प्रभाव के सही मालिकों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मैंने पीकेडीए (पुरी कोणार्क), ब्रम्हपुर, कटक और भुवनेश्वर के विकास प्राधिकरणों को आमंत्रित किया था। हमारी सरकार इन शहरों में यथासंभव विकास चाहती है। आम तौर पर, जिन लोगों के घर मुख्य सड़क के नज़दीक होते हैं, वे लाभान्वित होते हैं जबकि जिनके घर थोड़े अंदरूनी होते हैं, उन्हें जगह, सड़क और कनेक्टिविटी की कमी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि हमारी सरकार आम लोगों के लिए है, इसलिए हम इन समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, हम उनकी 40 प्रतिशत ज़मीन लेने और जल निकासी, सीवरेज, प्रकाश व्यवस्था और उचित सड़क सहित सभी सुविधाएं बनाने की योजना बना रहे हैं

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