पश्चिम बंगाल खाद्य विभाग आगामी खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही एक नवंबर से राज्यभर में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि किसानों को अब धान बेचने के तीन कार्यदिवस के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में मिल जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को भुगतान में देरी से बचाने के उद्देश्य से की गई है। खाद्य विभाग ने बताया कि वर्ष 2025–26 के खरीफ सीजन के लिए राज्यभर में कुल 620 स्थायी धान खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 179 मोबाइल खरीद केंद्र भी लगाए जाएंगे, जो विशेष रूप से उन दूरदराज़ इलाकों में जाएंगे जहां किसानों के लिए स्थायी केंद्रों तक पहुंचना कठिन है। इन मोबाइल केंद्रों के साथ-साथ विभाग अस्थायी खरीद शिविर भी लगाएगा, जिन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियां संचालित करेंगी। खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित एजेंसियों को अस्थायी शिविर में धान खरीद के अगले दिन विभाग को जानकारी देनी होगी। विभाग उस सूचना का सत्यापन कर किसानों के बैंक खातों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करेगा। इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2,369 रुपये का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, जो किसान सरकार के खरीद केंद्रों पर धान बेचेंगे, उन्हें अतिरिक्त 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को कुल 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।

  खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि धान बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। किसान निर्धारित तिथि पर संबंधित केंद्र पर धान बेच सकेंगे। यदि किसी कारणवश निर्धारित दिन पर पहुंचना संभव न हो, तो पुनः बुकिंग करनी होगी। अधिकारियों के अनुसार, नवंबर से फरवरी तक के चार माह धान खरीद के लिए सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अवधि माने जाते हैं।