केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अंगुल जिले में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। अंगुल राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादन और भारी उद्योग केंद्र माना जाता है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में प्रधान ने छेन्दीपड़ा-अंगुल राज्य राजमार्ग-63 के चौड़ीकरण और उन्नयन के साथ-साथ यातायात जाम कम करने के लिए बाइपास सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने छेन्दीपड़ा-जरपड़ा जिला सड़क के विस्तार का भी अनुरोध किया, जो कोयला खनन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग-55 और रेल कॉरिडोर से जोड़ती है।

 धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि लगभग 15 लाख की आबादी वाला अंगुल जिला ओडिशा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में करीब 5 प्रतिशत योगदान देता है। कोयला भंडार से समृद्ध यह जिला वर्तमान में प्रतिवर्ष 116 मिलियन टन कोयला उत्पादन करता है, जो 2033 तक बढ़कर 250–300 मिलियन टन होने का अनुमान है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अंगुल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

 जिले में नाल्को का स्मेल्टर प्लांट, एनटीपीसी कणिहा, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की विस्तृत कोयला खदानें स्थित हैं, जो ओडिशा के ऊर्जा और औद्योगिक तंत्र की रीढ़ मानी जाती हैं।

 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अकेला छेन्दीपड़ा क्षेत्र भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग छठा हिस्सा रखता है, जो इसकी राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। हालांकि, भारी कोयला परिवहन के मुकाबले मौजूदा सड़क व्यवस्था अपर्याप्त है, जिससे यातायात जाम, दुर्घटनाएं और आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

 समस्या के समाधान के लिए प्रधान ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे—

1. राज्य राजमार्ग-63 को दो लेन से चार लेन में उन्नत करना तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से यातायात हटाने के लिए बाइपास का निर्माण।

2. छेन्दीपड़ा-जरपड़ा सड़क का चौड़ीकरण, जिससे खनन क्षेत्रों को एनएच-55 और रेल कॉरिडोर से बेहतर संपर्क मिले और एसएच-63 पर दबाव कम हो सके।

 उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से न केवल कोयला परिवहन सुगम होगा, बल्कि नए निवेश आकर्षित होंगे, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्नत अवसंरचना से उद्योगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित यात्रा और बेहतर अवसर मिलेंगे।