मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। इसमें 48 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिसमें से एक एजेंडा ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 करने की स्वीकृति देना है। कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों में नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल और संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ 33 लाख 90125 रुपए भी मंजूर किए गए हैं, जबकि पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए 4129 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हुई है।

 आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता जो अधिकतम 25000 होगा। इसकी स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सौंपानों के लिए वेतन संरचना की भी मंजूरी मिली है। विधि बिहार विभाग पटना और संलग्न कार्यालय में अनुसचिवीय कोटि के कुल 34 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है, जबकि पटना उच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबल निर्णय को राजभाषा में अनुवाद किये जाने के लिए आशुलिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 14 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली है।

 मादक पदार्थों एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से और मध्य निषेध इकाई को अपराध इकाई से पृथक कर संयुक्त रूप से मध्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन करने और उसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 88 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के फलस्वरुप बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटी एवं अधीनस्थ संवर्ग के 760 पदों की सृजन की स्वीकृति भी दी गई है।