केंद्र सरकार ने ओडिशा से अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन (एमटी) चावल की खरीद पर सहमति जता दी है। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भंडारण गोदामों में अतिरिक्त चावल का स्टॉक भरा हुआ है। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने गुरुवार को दी। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में ओडिशा के पास लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त भंडार है और राज्य सरकार लगातार केंद्र से इस अतिरिक्त स्टॉक को उठाने का अनुरोध कर रही थी। स्वीकृत अतिरिक्त मात्रा में से 5 लाख मीट्रिक टन उबला हुआ (पारबॉइल्ड) चावल होगा, जिसकी खरीद इस वर्ष अप्रैल तक किए जाने की संभावना है।

पात्र ने संवाददाताओं से कहा कि भारत सरकार ने ओडिशा से 6 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद पर सहमति दी है। शेष 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल का निपटान नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

 अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार सामान्यतः केंद्रीय पूल के तहत हर वर्ष ओडिशा से लगभग 50 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करती है।

 चालू खरीफ धान खरीद प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया राज्य के 30 में से 18 जिलों में जारी है। अब तक लगभग 2.30 लाख किसानों से 10.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा खरीफ मौसम में खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इनपुट सहायता के रूप में अब तक 2,350 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

 मंत्री ने यह भी बताया कि धान खरीद प्रक्रिया मार्च महीने तक जारी रहेगी और सरकार सभी पंजीकृत किसानों से धान खरीदेगी।

 इसके अलावा, पात्र ने बुधवार शाम एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने अधिकारियों को खरीद कार्य में तेजी लाने के साथ-साथ पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।