केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि ओडिशा सरकार की कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग पर विचार करने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह बिजली दरों से जुड़ा हुआ मामला है। जोशी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से यहां लोक सेवा भवन में मुलाकात की। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री पटनायक ने कोयला रॉयल्टी संशोधन की मांग दोहराई।

बैठक के बाद जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोयला रॉयल्टी में बढ़ोतरी के लिए एक प्रतिनिधित्व दिया है और मैंने उन्हें अवगत कराया कि यह बिजली दरों से जुड़ा हुआ मसला है। यह एक बड़ी नीति है क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाता है वह पूरे देश में लागू होगा। हम इस पर एक नज़र रखेंगे।  31 मार्च, 2020 के बाद कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में इस्पात उद्योगों की चिंता पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि प्रमुख खानों की लीज अवधि खत्म होने के बाद भी देश में खनिज की कोई कमी न हो ।

जोशी ने आज ओडिशा में कोयला और खनन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटनायक के साथ बैठक की । बैठक के दौरान  मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की मांगों को भी दोहराया कि इसे केंद्र सरकार द्वारा कोयला पर लगाए गए उपकर और गैर कोयला असर वाले क्षेत्रों से साझा किया जाना चाहिए।  इसे अधिसूचित क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकसित किया जाना चाहिए।  बैठक में MCL ​​अधिकारियों द्वारा RPDAC के निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त प्रयास के साथ कोयला खनन क्षेत्रों के व्यापक विकास की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। बैठक में कानून - व्यवस्था और कोयला खनन क्षेत्र के अनुसंधान व विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस्पात व खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक, मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।