पश्चिम बंगाल में सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब तय समयसीमा के भीतर सरकारी काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को अपना जवाब देना होगा। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के कार्यालय की ओर से पश्चिम बंगाल लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत इस संबंध में निर्देशिका जारी की गई है। निर्देशिका के मुताबिक यदि किसी आवेदन का निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत यानी ‘डिम्ड ग्रांट’ माना जाएगा। प्रशासन की नजर में ऐसी स्थिति संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की निर्धारित समय पर काम पूरा करने में विफलता मानी जाएगी। इसके साथ ही जिस अधिकारी के अधीन काम में देरी हुई है, उसे भी शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। राज्य प्रशासन ने रिपोर्ट जमा करने के लिए भी समयसीमा तय कर दी है। प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक संबंधित विभागों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसमें स्वतः स्वीकृत यानी ‘डिम्ड ग्रांट’ के मामलों की संख्या, जारी किए गए शोकॉज नोटिस और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल करना होगा।

 शुभेंदु अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े काम लंबित नहीं रखे जाने चाहिए। राज्य के सभी विभागों में कामकाज तेजी से पूरा करने का संदेश दिया गया है। इसी बीच मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के कार्यालय से जारी इस निर्देशिका को सरकारी कामकाज में देरी रोकने की दिशा में सख्त प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।