केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के क्रियान्वयन का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा। इसके अलावा, प्रत्येक गांव के निर्धारित दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112) को मजबूत करने और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन तथा सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे साझा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एक दिवसीय इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की उम्मीद है। इनके अलावा सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय की ओर से ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
वर्ष 2024 में हुई पिछली बैठक में मसानजोर बांध, तैयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े लंबे समय से लंबित और जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों (जोनल काउंसिल) का गठन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक इनके सदस्य होते हैं।
प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से किसी एक सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य राज्य के राज्यपाल की ओर से दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है। राज्यों की ओर से प्रस्तावित मुद्दों को पहले इस समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति में विचार-विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा और विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।