झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31 लाख 11हजार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पेश होने के दौरान जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया। वहीं, भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार 11:00 तक के लिए स्थगित कर दी गई। अनुदान मांगों पर 10 अगस्त को चर्चा होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान रखा।

 बजट पेश होने के दौरान विपक्षी दल भर्ती परीक्षा विवाद और उसकी जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जताते रहे। वित्त मंत्री ने सदन में बैंकर्स समिति का वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश किया। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य की विधानसभा में बैंकर्स समिति का वार्षिक प्रतिवेदन आधिकारिक रूप से पेश किया गया।

 वित्त मंत्री ने बताया कि पहली बार संसदीय व्यवस्था के तहत वर्ष 2024 में राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो 50.22 प्रतिशत था,जो वर्ष 2026 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य में बैंकिंग गतिविधियों और ऋण वितरण में सुधार का संकेत है।