ओडिशा की 17वीं विधानसभा का आठवां सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने पर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिग शामिल हुए। वहीं,विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम भी बैठक में मौजूद रहे।
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों से शीतकालीन सत्र की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिग ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के बीच सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, जिसे विपक्ष सदन में उठाना चाहता है।
विधानसभा सचिवालय को पांच विधेयकों के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने इन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान इन विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी।
उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मोहन चरण माझी 18 नवंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे भाग में अनुपूरक बजट पेश करेंगे।
इस बीच, विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी की है।
बीजद नेता प्रमिला मल्लिक ने बताया कि उनकी पार्टी ने हालिया चक्रवात और बाढ़ की स्थिति, विशेषकर गंजाम जिले में हुए व्यापक नुकसान पर चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा और उसके बाद की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के लिए पार्टी ने एक दिन सदन के अन्य सभी कामकाज स्थगित रखने की मांग भी की है।
मल्लिक के अनुसार, बीजद धान खरीद में देरी, राष्ट्रीय पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले भत्तों एवं धनराशि के कथित भुगतान में देरी तथा राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा।
वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और कोटिया सीमा विवाद सहित राज्य के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी।
माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन, किसानों की समस्याओं, शासन-प्रशासन और अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।