ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में एक नई विधान सभा भवन के निर्माण की योजना बनाई है, जिसकी बैठक क्षमता 300 सदस्यों की होगी। यह वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या से दोगुनी से भी अधिक है। यह कदम राज्य में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना का हिस्सा है।

नई विधानसभा परिसर को एकीकृत कैंपस के तहत नए लोक सेवा भवन के साथ विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अवसर पर लोक सेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन दोनों परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

71.13 एकड़ में 3,623 करोड़ रुपये की परियोजना

अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार नए लोक सेवा भवन और विधान सभा परिसर के निर्माण पर कुल 3,623 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ये परियोजनाएं 71.13 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएंगी।

नए लोक सेवा भवन में बेसमेंट स्तर पर पार्किंग की सुविधा होगी, जिससे प्रशासनिक क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

 वर्तमान में ओडिशा विधान सभा में 147 सीटें हैं। भविष्य की विधायी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 300 करने की दीर्घकालिक योजना बनाई गई है।

जयदेव विहार से नंदनकानन तक एलिवेटेड कॉरिडोर

 मुख्यमंत्री ने जयदेव विहार से नंदनकानन तक एक समर्पित एलिवेटेड कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी, जिसे 952 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

 इस परियोजना के तहत जयदेव विहार, कलिंग अस्पताल चौक, डमना चौक और कीट चौराहे पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जयदेव विहार चौक पर चार लेन का केबल-स्टे ब्रिज बनाने की भी योजना है।

 अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना में हरित पहल पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत सड़क के दोनों ओर 22,410 पेड़ लगाए जाएंगे।

6,701 करोड़ रुपये की 71 परियोजनाओं का शुभारंभ

 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर में 6,701 करोड़ रुपये की लागत वाली 71 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 33 सड़क परियोजनाएं और पांच पुल शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यातायात व्यवस्था में सुधार लाना और ओडिशा की दीर्घकालिक शहरी एवं प्रशासनिक विकास योजनाओं को समर्थन देना है।