सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेहतर बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने जल्द ही नए और छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है।

अधिकारियों को 22 अप्रैल तक इन राशन कार्डों की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश ओडिशा भर के जिला कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया है।

 खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के एक पत्र के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड के वितरण की औपचारिक शुरुआत के लिए स्थान और तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी।

 ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने सभी कलेक्टरों को लिखे पत्र में लिखा, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने एनएफएसए और एसएफएसएस राशन कार्ड डेटाबेस में उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध 'ओडिशा राज्य खाद्य सुरक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) नियम, 2020' में अधिसूचित पात्रता मानदंडों के संदर्भ में उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को नए राशन कार्ड वितरित करने और मौजूदा राशन कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। राशन कार्ड में सभी सदस्यों के ई-केवाईसी सत्यापन के बाद ड्राफ्ट प्राथमिकता सूची (डीपीएल) में रखे गए पात्र मामलों को अंतिम प्राथमिकता सूची (एफपीएल) में स्थानांतरित करने और राशन कार्ड पीडीएफ बनाने के लिए आरसीएमएस में ब्लॉक/यूएलबी स्तर के बीडीओ/ईओ उपयोगकर्ताओं को पहुंच प्रदान की गई है।

  पत्र में आगे कहा गया है कि सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों, नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों को 20 अप्रैल 2025 तक सिस्टम से रंगीन राशन कार्ड पीडीएफ (दोनों तरफ) तैयार करने और उसे लेमिनेट करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड की लेमिनेटेड प्रतियां ब्लॉक/यूएलबी कार्यालयों में रखी जाएंगी, जिन्हें कलेक्टर द्वारा तय किए गए माननीय सांसद (एमपी)/माननीय विधान सभा सदस्य (एमएलए) और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से समारोह आयोजित करके लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा।

 लाभार्थियों के लिए सहायता बढ़ाना सरकार का लक्ष्य राशन वितरण नेटवर्क की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है। नए कार्ड जारी करने को मानकीकृत करके, वे सब्सिडी वाले भोजन और आपूर्ति पर निर्भर लाखों परिवारों का समर्थन करना चाहते हैं।