केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से ढेंकानाल जिले में रेंगाली बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा और स्थायी भूमि रिकॉर्ड प्रदान करने का आग्रह किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। सीएम को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि रेंगाली परियोजना के लिए 1978 और 1984 के बीच 236 राजस्व गांवों के लगभग 13,000 निवासियों ने अपने घर खो दिए हैं। इन गांवों के लोग अभी भी पर्याप्त पुनर्वास और मुआवजे की कमी के कारण पीड़ित हैं। सितंबर 2021 में, 150 करोड़ रुपये का अनुमानित मुआवजा घोषित किया गया था लेकिन विस्थापितों को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली।
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इसलिए, प्रधान ने विस्थापित लोगों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन खो दी है उन्हें घोषित मुआवजा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से विस्थापितों के गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का भी आग्रह किया है।