ओडिशा सरकार ने बुधवार को उत्कर्ष ओडिशा- मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के दूसरे दिन ‘कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण’ पर पूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न निवेशकों के साथ 17 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव, जो कृषि और किसान सशक्तिकरण मंत्री भी हैं, ने राज्य में कोल्ड स्टोरेज पर एक नई नीति शुरू की। उन्होंने कहा कि ओडिशा में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है। ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नए नवाचार लाने में सक्षम है। हम मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत किसानों या उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी सरकार स्मार्ट खेती और डिजिटल मार्केटिंग की दिशा में काम कर रही है। जैविक खेती हमारी सरकार का फोकस है।

सिंह देव ने निवेशकों से ओडिशा के कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने की अपील की। ​ युवा उद्यमियों को भी आगे आना चाहिए और हम इस उद्योग में एक नई क्रांति लाएंगे। राज्य सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई नीति लाई है।

 इस अवसर पर ओडिशा के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने कहा कि ओडिशा में बहुत संभावनाएं हैं। राज्य अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारे पास कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त क्षमता है। हम अन्य देशों की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। ओडिशा में बहुत संभावनाएं हैं। ओडिशा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे पास कृषि उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त क्षमता है। हालांकि, ओडिशा मछली उत्पादन और निर्यात में बहुत पीछे है। भारत में समुद्री खाद्य उद्योग का बाजार जहां 60,000 करोड़ रुपये का है, वहीं ओडिशा में यह केवल 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये तक सीमित है। हमें इसे बढ़ाना होगा। युवा उद्यमी विकसित ओडिशा के स्तंभों में से एक होंगे। हम ओडिशा से आम, ड्रैगन फ्रूट, हल्दी आदि का निर्यात कर रहे हैं।