लोक प्रशासन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा के सभी सरकारी भवनों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। निगरानी प्रणाली की निगरानी एक निर्दिष्ट कमांड और नियंत्रण कक्ष से केंद्रीय रूप से की जाएगी, जिससे कार्यालय परिसर की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित होगी।

विभागीय संयुक्त निदेशक ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से परिवहन आयुक्त को इस घटनाक्रम की औपचारिक जानकारी दी है।

 सीसीटीवी कवरेज 500 मीटर तक विस्तारित होगा, जिससे सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास व्यापक निगरानी और अनधिकृत या संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी।

 17 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक निर्धारित की गई है जिसमें कार्यान्वयन रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और बुनियादी ढांचे की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। बैठक में धन और बुनियादी दिशानिर्देशों से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

 पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने ओडिशा में बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने मुख्य सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा था।  इस कदम में राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाना भी शामिल होगा।

 गौरतलब है कि इससे पहले, इसी तरह के एक कदम के तहत, ओडिशा सरकार ने जल्द ही सभी जिला-स्तरीय सरकारी कार्यालयों में एआई-सक्षम कैमरे लगाने का फैसला किया था।

 सचिवों की एक उच्च-स्तरीय बैठक में, ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने 12 अगस्त को अधिकारियों को शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था।

 आईटी विशेषज्ञ प्रशांत साहू ने कहा कि सामान्य सीसीटीवी कैमरों के विपरीत, एआई-सक्षम कैमरे घूमकर उन अधिकारियों का पता लगा सकते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों के साथ गपशप कर रहे हैं। एआई-सक्षम कैमरों में इस तरह की प्रोग्रामिंग होगी। एआई कैमरे कार्यालय के कर्मचारियों के काम और उत्पादकता पर दूर से नज़र रखेंगे।